ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ-ਅਪਣੇ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ!
ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਗਾਰਡ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾਗ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੰਦਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਟਿਪਣੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਕੇਵਲ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਸਚਮੁਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੰਢਿਆ ਵਰਤਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਾਂ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਲਗਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3-4 ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ‘ਕਾਣੇ’ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਏਨਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲਗਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਰਾ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਾਏ ਭਾਰ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਵੀ, ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਗਾਰਡ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ, ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਡਿਆ ਜਾਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਸਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਇਥੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਅਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇ ਨਾਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌ ਸੌ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ