ਜਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅਸੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਲੋਕ-ਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। -ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਰਡ ਨੰ.14, ਰੂਪਨਗਰ ਏਲਨਾਬਾਦ (ਸਿਰਸਾ), ਸੰਪਰਕ : 97296-16708