ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, NDTV ਨੂੰ ‘ਅਪਣਾ ਬਣਾਉਣ’ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਅਰਥਾਤ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਲੱਗੇ
ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਵਾਲੇ, 134 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ 10 ’ਚੋਂ 9 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛਾਪੇ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਓਨਾ ਦਮ ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਅਰਥਾਤ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਹ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਪਧਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੁਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ। ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨੂੰ ‘ਅਪਣਾ ਬਣਾਉਣ’ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋਕ ਝੱਟ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਰਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਆ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਉਤੇ। ‘ਅਡਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੈਡਿਟ ਰਿਸਰਚ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ।’
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੱਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਲ ਵੀ ਹੱਥ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ਲਤੀ ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ