Editorial: ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਿਸੂਲ ਦਰਾਂ

Editorial: US tariffs are a challenge, not a punishment

 US tariffs are a challenge, not a punishment: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਸਜ਼ਾ’ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਮਹਿਸੂਲ ਭਲ੍ਹਕ (27 ਅਗੱਸਤ) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਲ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਰੂਸੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਮਹਿਸੂਲ (25%) ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਤਕ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ-ਸੰਪੰਨ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ, ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ? ਚੀਨ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ) ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤੇਲ ਤੇ ਤਰਲ ਗੈਸ) ਦੇ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੱਧ ਮਹਿਸੂਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ‘ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਲੈਕਮੇਲ’ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਧੂ ਮਹਿਸੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ। 38 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਗੋਰ ਉਜ਼ਬੇਕ ਮੂਲ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹਾਇਕ (ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਗੱਪ-ਸ਼ੱਪ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਫ਼ਲੀ-ਵਾਦਕ) ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘‘ਗੋਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ।’’ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ (ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਵਾਈ੍ਹਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨਾਵੈਰੋ ਆਦਿ) ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਮਹਿਸੂਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਿਸਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਵੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐਲ.ਐਨ.ਜੀ) ਦੀ ਵੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਣਕ, ਜੀ.ਐਮ. ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਆਮਦ। ਅਜਿਹੀ ਆਮਦ ਭਾਰਤੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਦਗ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਹਿਸੂਲ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਰੈਡੀਮੇਡ ਵਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਅਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਭਾਵੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੂਰਾ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ, ਬਦਲਵੀਂ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।