ਪਾਵਨ ਨਗਰ : ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ...

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਨਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਲਾਸ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ।

ਤਿੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਨਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ, ਸ਼ਰਾਬ, ਤਮਾਕੂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਾਵਨ ਨਗਰ’ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢੁਕਵੀਂ ਛਬ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਗਰ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਮ-ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

‘ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ? ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ-ਮੱਛੀ ਜਾਂ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਕਣਾ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫ਼ਸੀਲ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।

ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਸ-ਸ਼ਰਾਬ-ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਪਾਵਨ ਨਗਰਾਂ’ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਵਲ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵੱਛਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਗਮਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਬਲਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਸੁਚਾਰੂ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਧਾਰਮਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਅਕੀਦਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਹਨ? ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਗਲ-ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ, ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸਰਕਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ-ਜੱਸ ਜਾਂ ਗੁਰ-ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਗਲੀਆ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਨ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨਤਾ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਖੱਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈਤਵ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤੀ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ‘ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰ’ ਮੇਟਣ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।