9ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਰਥਾਤ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਰਥਾਤ 16 ਰੁਪਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ!

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਥੰਮ ਵਜੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪਾ ਸਕੇ।

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ‘ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਆਖੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਸਮਝਾਉਣ’ ਦੀ ਹੀ ਰਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੜੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹਰ ਔਕੜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਧਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਏਕੜ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਅਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ।

ਪਰ ਅਪਣੇ ਦਿਲ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪ 16 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ 16 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਡੰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆਚਾਰ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਰਗ ਸਿਰਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਣਗੇ। ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਸਸਤੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੇ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਲੈ ਲਵੇ ਪਰ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਗੇ।

ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਤੋਂ ਹੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਂਗ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਕਿਉਂ ਲਵੇ? ਓ.ਏ.ਐਫ.ਸੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ।

ਪਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਾਂਗ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕੇ, ਪਾਟੇ ਕਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤਾਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੱਗੇ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।        - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ