Editorial: 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ!!

Editorial: ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜਦ ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ, ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਅਪਣੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ:
    -ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿਉ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। (ਅਕਾਲੀ)
    - ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ। (ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ)
    -ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉ। (ਅਕਾਲੀ)
    - ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਉੁ ਤੇ ਦਇਆਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉ। (ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ)
    -ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉ (ਅਕਾਲੀ)
    -ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਉ (ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ)
    -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਉ (ਅਕਾਲੀ)
    - ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨੋ (ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਜਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਨਾ ਦਿਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਣੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਤੇ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਾਂ ਟੀਚਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਰਸਮ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਲੂ-ਸਟਾਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣ।

ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਿ੍ਹਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਥ ਛਡਦੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ, ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤਰੁਪ ਕਰ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਜਦ ਤਕ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।

ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੁੱਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ--ਸਿਵਾਏ ਇਕ ਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਏਨੀ ਕੁ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰ ਲਉ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨੋ!!