Editorial: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ

Modi government needs to learn a lesson in tolerance

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ. ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੇ-ਧੜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਵਾਜਬ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਪੇਤਲੇਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਰਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ।

ਅਚਾਨਕ ਸੱਤ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਅਪਣੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਹਰਕਤ ਬਦਸੂਰਤ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਢੱਬੀ ਵੀ; ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਜਾਂ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਤੋਂ ‘ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ’ ਵਰਗੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ ਤੇ ਸੁਹਜ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈ ਭਾਨੂ ਚਿੱਬ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਚੱਲਿਆ ਰੇੜਕਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਬਿਸਾਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਮੋਹਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਮੂਮਨ, ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਭਾਰਤ-ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ‘ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ’ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ (ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਲਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼) ਅਵਤਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ-ਬਾਲਕੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹੁੜਦੰਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਸੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਪਿੜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਮੌਕੇ, ਹਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਆਸਾਨ ਵਿਧੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸੱਤਾਹੀਣਤਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤਕ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਸੱਤਾਵਾਨ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੁੰਗਰਨ-ਮੌਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਸਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਰਾਜਸੀ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੇਠੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਉਂਜ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੇਠੀ’ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਜਾਂ ਲਕਬਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਿੰਦਣ-ਭੰਡਣ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਵੱਧ ਮੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਰਾਜਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।