200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਬੁਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚੋਂ ਵੇਖ ਲਉ

ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਚੁਭ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਕੈਗ ਰੀਪੋਰਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੱਭ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਲ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜਹੀ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਪਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ।

ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ 4200 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਸਮਝੋ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਕਰ ਹੀ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਬਣਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਰੀਆ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨ ਤਕ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਭ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਚੁਭ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਕੈਗ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚੋਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਕੈਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੱਭ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਲ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਈਸਰੋ ਵਲੋਂ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਲ ਤੋਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਹੀ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵੀ ਖੁਲੇਆਮ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ। ਕੈਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ।

ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।ਅਜੇ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕੈਗ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ। ਇਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ 2018 ਦਾ ਬਜਟ 2017-18 ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਵੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੈਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕਮਰ ਕਸੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਨਤਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ