ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਲਾਕਡਾਊਨ’ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ..
‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲ ਮਦਦ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਾਂਗ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਟੁਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਾਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀ ਹਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ‘ਰਾਜੇ’ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੁਲ ਜੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਣ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਤੁਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬਗ਼ੀਚੇ ਵਿਚ ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਸੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਅੱਜ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਉਤੇ ਛੱਤਾਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗ ਗਏ ਹਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਏਨੀ ਬੇਬਸੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਥੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਵਿਖਾਈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਰਲ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 0% ਤੋਂ ਅੱਜ ਏਨੀ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲਈ ਤੜਫ਼ ਤੜਫ਼ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ