ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਤੇ ਆਟੋ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ
ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਲਾ?
61 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲਗਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 600 ਉਡਾਣਾਂ ਚਲੀਆਂ। ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤਕ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲੀਆਂ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੜਾਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੂਬਾ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਅਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਦਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣੇ।
ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਇਸ ਇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਵਖਰੇ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਇਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ) ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਜਿਮ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ 'ਚ ਰੋਕ ਕਿਉਂ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਇਕ ਬੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਇਕ ਥ੍ਰੀ ਵੀਲ੍ਹਰ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਬਿਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਵਖਰੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਖ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਉ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਮੇਲਾ ਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ,
ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕੋ ਜਹੀ ਤਰਕੀਬ ਲੱਭ ਕੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਜੇ ਉਡਾਨ ਵਿਚ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੀਟ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦਿਉ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਂਦੀ ਤੇ ਤੋੜਦੀ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਾ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਏਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਜੋ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਖ਼ਤਮ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ