ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ...!
ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ‘ਸਾਮਨਾ’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਤੇ ਅਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਛਵੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਸਾਮਨਾ’ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸਮ ਖ਼ਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿਥੇ ਹੋਈ ਹੈ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲ ਹੀ ਵੇਖੋ, ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹ ਚੁਗਦੇ ਹੋਏ ਗਾਂਧੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਬਚਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ-ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਆਹਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ? ਬਤੌਰ ਵੋਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਟਟੋਲੋ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਅਥਵਾ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਝੱਟ ਏਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੇ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ‘ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ’ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਚਲੋ! ਇਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫ਼ਾਈਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾ ਦਿਤੀ, ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਉ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪਰਖ ਕੇ ਹੀ ਅਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਕਿਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਥਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ? ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਧਾਰਾ 370, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਆ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰ ਝੁਕਾਅ ਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚਲਦੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਲਕਿ ਸੋਚ ਨਵੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ