ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਂਦੀ

Farmers Protest

 

ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵਪਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਰ ਵਿਚੋਂ ਅਪਣੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਅਪਣਾ ਲਾਭ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚੋਂ ਪਰੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਨਾਜ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਗੋਦਾਮ ਖ਼ਾਲੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰਖਣ ਲਈ ਝੱਟ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ।

ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਚੀਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਖ ਵਿਚੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਭਣਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਆਸ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘੱਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੀ? ਆਲੂ ਚਿਪਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ 300-400 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਪਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ  ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਸਦਕਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ।    
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ