Editorial: ਕਿੰਨੀ ਕੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚ ਹੈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ...

Editorial: ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਖਾਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕੁਲ ਮਾਲੀਅਤ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਰਸੂਖ਼ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 40 ਖ਼ਰਬ (4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ।

ਇਹ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ 4.19 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਕੇ 4.18 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਵਾਲੇ ਜਾਪਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਕਬੇ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੇ 19.23 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਣਾ ਅਗਲੇ 20 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਪਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨੀ (4.52 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫ਼ੰਡ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼.) ਦੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2027 (2026-27) ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਇਹ ਕਬੂਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਰਥਚਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ 2029 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਮਸਲਨ, ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1,438 ਡਾਲਰ ਸੀ।

2024-25 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 2,880 ਡਾਲਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 10 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 14,005 ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। 

ਵੈਸੇ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ’ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਤਲਖ਼ ਸੱਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਚਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਪਣਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੂਕ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਚੰਗੇਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਚੋਖਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਸਦਕਾ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਦੋ ਅੰਕੜਿਆਂ (10 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਾਲੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢੱਕੀ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 6 ਤੋਂ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਵਾਲੀ ਨਿੱਗਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਹੋਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ‘ਪਕਿਆ-ਪਕਾਇਆ ਮਾਲ’ ਮੰਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਘੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਵਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ।