ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ?

Drugs problem in Punjab

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰੂ ਬੀਮਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਬੈਸੇਡਰ ਗੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰ ਜਿਸ ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਨਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਰਖਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਬਸ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ।

ਜਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਚਾਲਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਚਾਲਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਾਹ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਂਜ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਕ ਦਾਇਰੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਕਦੋਂ ਤਕ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ (Buddy or DAPO ਸਕੀਮ) ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 5000 ਡੀ.ਏ.ਪੀ.ਓ. ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

450 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 5000 ਡੀ.ਏ.ਪੀ.ਓ. ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਲਈ ਇਕ ਕੜੀ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਰਗਮੱਛ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫ਼ਟਾਫ਼ਟ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਫ਼ੌਜ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਵਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮੰਗੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।  - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ