Sukhbir Badal With Harsimrat Badal

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਚੁਨੌਤੀ ਭਰੀ ਘੜੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਝੜਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਹੁਦਾ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਅਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣ। 2017 ਵਿਚ, ਕੱਟੜ ਅਕਾਲੀ ਵੋਟਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਦਲਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਗਮਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿੱਧੇ ਹੱਥੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੱਡੇ ਮਹਾਜਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿਉ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਉ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਆਪੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚੇਗਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਦਾ ਲਈ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ?

ਸੈਕਸ਼ਨ 78,79 ਪਾ ਦਿਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਈ। ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਮਝੇ ਸਨ, ਨਾ ਹੁਣ ਹੀ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ  ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 2017 ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦੇ 2020 ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਮੁਢਲਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਚਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਐਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਦ ਲੋਕ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਚ ਸਕੇਗਾ?

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੋਟ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਬਚਾਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ! -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ