ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਛਾਏ ਅਪਰਾਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ-ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਰੀਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਜਨਤਾ ਦਾਗ਼ੀ, ਖ਼ੂਨੀ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਮਿਆਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਅਪਰਾਧੀ' ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਗੇ? ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਹਨ।

ਉਂਜ ਅੱਜ ਇਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਨਾ ਸਜਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਫੱਸ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਬੇਕਸੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼-ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲੇ ਝਟਪਟ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਰਹੀ ਗੱਲ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਕੇਸ ਥੋਪ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਅਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਉਤ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਇਕ ਗ਼ਲਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ' ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਰੀਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇ ਜਨਤਾ ਦਾਗ਼ੀ, ਖ਼ੂਨੀ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਮਿਆਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ