Editorial: ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧ : ਜੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵਾਰਤਾ ਭਲੀ

India-China relations: Talk is better than war

 

 Editorial: ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤਨਾਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰੰਭਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ‘ਬੜਾ ਸੁਸਤ’ ਦਸਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਕੀ ਦੁਵੱਲੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀ.ਐਲ.ਏ) ਭਾਵ ਚੀਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਕਮਾਂਡਰ, ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲ.ਏ.ਸੀ.) ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਤਲਖ਼ੀ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ 4056 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਈ ਚਿੰਨ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 3488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ-ਲੱਦਾਖ਼ ਤੇ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ਼-ਚੀਨ ਸੀਮਾ 857 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 368 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ।

ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ 489 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲ.ਏ.ਸੀ.) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਵਾਨ ਹਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਗੌਂਗ ਝੀਲ ਵਰਗੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਾ ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤਨ ਪੁਲਿਸ (ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ.ਪੀ.) ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ।

ਗਸ਼ਤ ਵੀ 2002 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਠੀਬਰਦਾਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੂਕਾਂ-ਕਰਬਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ 2020 ਵਿਚ ਪੀ.ਐਲ.ਏ. ਵਲੋਂ ਗ਼ਲਵਾਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਤੇ ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਉਲੰਘ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਆ ਡਟਣ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਝੜਪ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟਾ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਵੀ ਪੈਂਗੌਂਗ ਝੀਲ (ਜੋ ਅੱਧੀ-ਅੱਧੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ) ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਪਣੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਲ ਪਰਤਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਮੁਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੀਮਾ, ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤ ਸੀਮਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮੈਕਮੇਹੌਨ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਮੈਕਮੋਹਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਜੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਇਕੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿੱਬਤ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਖ਼ਿੱਤਾ ਸੀ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਚੀਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਤੇ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਉਦੋਂ ਨੇਫ਼ਾ) ਉਪਰ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਅਕਸਈ ਚਿੰਨ ਖਿੱਤਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਪਰ ‘ਨੇਫ਼ਾ’ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਇਲਾਕਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। 1967 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਪੀ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 1999 ਵਿਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਸ ਉਪਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਸਦਕਾ ਤਕੜੀ ਜੰਗੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੀ.ਐਲ.ਏ. ਨੇ 1974 ਦੀ ਚੀਨ-ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ।

 ਉਸ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮੁਹਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ਾਨਾ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਕੇਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ) ਭਾਵੇਂ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੈ।