ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਉਤੇ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਕਈ ਟਨ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ..
'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਾਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖੋਹਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚੋਭ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦਰਦ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਹੀ ਚੀਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ।
ਜੇ ਅਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਤੇ 2018 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਵਲ ਹੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 10,000 ਕਿਸਾਨ ਜਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ, ਜਲ ਤੋਪਾਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਉਤੇ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਕਈ ਟਨ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁਕ ਕੇ ਅੱਥਰੂ ਬੰਬ ਸੁਟ ਦਿਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਚਾਹ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਕਾਰਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਡਾਂਗ ਨਾ ਚੁੱਕੀ।
ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਪਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਲੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਕਦ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਯੂਸ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਂਹ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ, ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਨਾ ਸਮਝਣ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ