File Photo

ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਅਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ

ਪਰ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡੁਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣਿਆਂ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੈਂਤ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਨਾਉਮੀਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਬੂਲਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਘਰ ਜਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਫ਼ਾਰਮਾ ਨਸ਼ਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਪਨਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਤੋਂ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁਧ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਦੀ ਨਾਮਿਲਵਰਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਇਕ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਵਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਫੈਲਦਾ ਰਿਹਾ

ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਕ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਪਰ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਰੋਲਦੇ ਰਹਿਣ।

ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਰਥੀ ਆਗੂ, ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮੈਂ' ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਰਹਾਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਕ, ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਥਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀ ਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। (ਚਲਦਾ)
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ