Editorial: ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ
Editorial: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਮੌਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ
Editorial Both sides of changes in criminal laws News in punjabi : ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਾ ‘ਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੋਟ ਕਰੋ’ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੋ ਕੁੱਝ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ? ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਮੌਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਮਾਨਸਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਛਤਾਵਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੇਲ ਕੁੱਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਸੀ। ਇਹੀ ਫ਼ਰਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਨਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਖਰੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਪਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਬਣਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਹੁਣ 60-90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੋਹਬ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀਡੀਉ ਕੀਤਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀ 60-90 ਦਿਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਦ ਵੀਡੀਉ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਖਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 60-90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਲੂਟ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਆਮ, ਅਮਨ-ਪ੍ਰਸਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਡਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਧ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ