ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ‘ਜਨ ਗਣ’ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ?

ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ‘ਗਣਰਾਜ’ (ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ) ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ‘ਫ਼ੈਡਰਲ’ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਖਰੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 75 ਸਾਲ ਵਿਚ, ਸਿਖਿਆ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਗੱਲ ਅਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੱਖ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ‘ਗਣਰਾਜ’ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਜਿਥੇ ਹਾਕਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਘੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਮੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ, ਇਹ ‘ਗਣਰਾਜ’ ਪਰੇਡ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਸਕ ਲੋਕ ਵੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪਰੇਡ ਦੇਖਣ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ‘ਗਣਰਾਜ’ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਲਾਮੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਇਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ‘ਜਨ ਗਣ’ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਦੂਜਾ ਇਸ ਦਿਨ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਅਪਣੀ ਝਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਝਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ, ਉਥੇ ਆਉਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਹ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਕੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਰੱਦ ਕਰਨ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ‘ਰੱਦ ਕਰਨ’ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ  ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।