Editorial: ਅਮਰੀਕੀ ਧੌਂਸਵਾਦ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਭਾਰਤ-ਈ.ਯੂ ਸੰਧੀ
ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਮਾਇਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਧੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਜਾਰਤੀ ਸੌਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਈ.ਯੂ. ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵੌਨ ਡੇਰ ਲਾਇਅਨ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਤੋਨੀਓ ਲੂਈ ਕੋਸਤਾ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਈ.ਯੂ. ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਅਰਬ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਚੀਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਆਰਥਿਕ ਬਲਾਕ (ਭਾਰਤ ਤੇ ਈ.ਯੂ.), ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਭਾਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ‘ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ’ ਦਸਿਆ ਹੈ।
ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ-ਈ.ਯੂ. ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਫ਼.ਟੀ.ਏ.) ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਈ.ਯੂ. ਦੀਆਂ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਮਹਿਸੂਲ-ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦ ਈ.ਯੂ. ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਵਪਾਰਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (20 ਖ਼ਰਬ) ਯੂਰੋ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 19 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (190 ਖ਼ਰਬ ਯੂਰੋ) ਤਕ ਜਾ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸੀਅਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਤਜਾਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਬਾਦਲਾ-ਇ-ਖ਼ਿਆਲ 2007 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ 10 ਦੌਰ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਮਲ 2013 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਪਰਲਾ 110 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਆਟੋ-ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਪਰੋਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਲ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2015 ਤੇ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। 2021 ਵਿਚ ਚੀਨ ਉਪਰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਪਜਣ ’ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਵਾਜਬ ਸਮਝੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਸੰਧੀ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ : ਇਸ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਖਰੜੇ ਦਾ 22 ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰਜਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੋਧਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਜਿਹੀ ਤਸਦੀਕ ਮਗਰੋਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਧੀ, ਦਰਅਸਲ, ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਹਨ; ਦੂਜਾ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਦੁਵੱਲੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਜੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਨਅਤ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਰੋਪ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਵੱਧ ਵਾਜਬ ਸਮਝੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਬੀਸੈਂਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।