ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਈ

Photo

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅੱਜ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਤਣਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਮੰਨਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਹਨ।

'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਾ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਅਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਗਾਂਧੀ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਸਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਕਈ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ, ਦੰਗੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ।

ਫਿਰ ਆਖ਼ਰ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਉਥੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੇ. ਭੰਬਾਨੀ ਨੇ ਰਾਤ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ।

ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀਡੀਉ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾ ਦਰਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ 34 ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਖਟਖਟਾਇਆ ਜਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲ ਗਈ।

ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਗਰਿਕ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਦ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ।

ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਲ ਵਧੇ। ਅਪਣੀ ਰਾਖੀ, ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁਮਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਨ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ