Editorial: ਕੀ ਸਚਮੁਚ ਕੇਵਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ!

Image: For representation purpose only.

Editorial: ਬੰਗਲੌਰ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਖ਼ੂਬ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੈਟਰੋ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੇਸ-ਭੂਸ਼ਾ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਟੇ ਤੇ ਮੈਲੇ ਕਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਚੱਪਲ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੱਪਲ ਵਾਲੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 500 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਅਮੀਰ’ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰਾਬੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਈ ਐਮਪੀਸੀਈ (ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਔਸਤ) ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਰਵੇਖਣ (2018-19 ਵਾਲਾ) ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਹਥਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ  ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਖਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 816 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,773 ਰੁਪਏ ਅਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਗੈਸ ਸਿਲੈਂਡਰ ਹੀ ਅੱਜ 912 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਸਿਰਫ਼ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ?
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਰਥਾਤ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸ ਤੇ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਬਲਕਿ ਕਪੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਿਆ ਪ੍ਰਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ, ਉਸੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ, ਉਸੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ