Editorial : ਹੱਦਬੰਦੀ : ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਹਜ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ...

Demarcation: Center needs to show more charm...

ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਮ ‘ਪਰਿਸੀਮਨ’ ਜਾਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸਟੈਂਡ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।

ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਵਸੋਂ 2024 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 8.47 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 25.70 ਕਰੋੜ ਕਿਆਸੀ ਗਈ ਹੈ। 2002 ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੂੰ 39। ਬਿਹਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬਾ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, 40 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਪਣੀ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਕਾਰਨ ਚੁਣਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਵਸੋਂ (10.35 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 42 ਹੈ ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬਾ ਕਰਨਾਟਕ (28 ਸੀਟਾਂ) ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।

ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਹਦਬੰਦੀ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਧੱਕੇ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਲ ਕੌਮੀ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਬਦਲੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਹਦਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ‘ਸਜ਼ਾ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਅਹਿਮ, ਪਰ ਪੇਚੀਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ’ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 22-23 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ-ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਹਜ-ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ ਸੁਹਜ-ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।