ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਆਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਭਾਰਤ ਮਾੜੀ ਜਹੀ ਸੱਟ ਵੀ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ।

ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਚਾਵਲ, ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰ 'ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ' ਵਰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ 7-8 ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Nirmala Sitaraman

10 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ, 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਵਰਗ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਦਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਚੂਹੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਹ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ? ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Rbi

ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਤਾਂ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਕਰਫ਼ੀਊ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਭੁੱਖਾ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹਰ ਸੂਬੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਪਣਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ