ਤਾਲੇਬੰਦੀ ਖੁਲ੍ਹੇਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ?

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਘੰਟੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਪਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ ਕੀ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਸੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਫ਼ਸੋਸ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ?

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ/ਕਰਫ਼ੀਊ ਨਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਏਨੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੀ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਏਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੁਮਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਇਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਥੱਕ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਮਰੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਢਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਸਕੇਗੀ? ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਾਲ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ  ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 69 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਧੁੱਪੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਗੱਲੋਂ ਸਿਆਣੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ, ਘਰ ਘਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚਲੋ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਪਣਾ ਧੁਤੂ ਵਜਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹੀ ਇਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਬਚਾਅ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਪਣੇ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਲੈਣ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ