ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਵਈਆ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੋਦੀ...
ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਵਈਆ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ...
ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੁਖੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਊ ਰਖਿਆ ਦਲ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊਮਾਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਮਾਰਿਆ-ਕੁਟਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਖਵਾਇਆ।
ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਉ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਫੜੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਰੜੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭਾਈਵਾਲ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣੇ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਕਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੇੜਕਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਯੂ.ਐਨ. ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਆਖਦਿਆਂ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਰ ਕਢ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਯੂ.ਐਨ. ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਾਂ 76 ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਵੀ ਇਕ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਦੀ 'ਚ ਤੈਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਰਪਖਤਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਤਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਦੇ ਫ਼ੌਜ, ਕਦੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਕਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ੂਨੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਬਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੁਪ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁਪ ਹਨ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਹੇਠ ਜੰਮੇ-ਪਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚੇ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਅਪਣੀ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਰ ਕਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ