ਸੰਪਾਦਕੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਨਿਰਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਤਰ ਹੈ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਅਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕਦਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ?
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ (ਕਾਂਗਰਸੀ) ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਿਆਸਾ’ ਆਖ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ‘ਪਿਆਸਾ’ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੂਹ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ ਪਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ? ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਖ਼ਾਤਰ, ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਕੁਰਸੀ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਥੇ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਖੱਡੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਾਹ ਰੋਕੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਪਿਆਸੇ’ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਪਣੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਖਰਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਵਾਰੀ ਵਿਚ ਵਖਰਾ ਹੀ ਦਮ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਦਕੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਪ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 2925 ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 14,234 ਪੰਪ ਲਗਾਏ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤੀ 102 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 42 ਕਰੋੜ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 194 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 170 ਕਰੋੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ