ਇਹ ਕਿਹੜੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ’ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਖ਼ੂਨੀ ਫੱਟ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ...

Bargari Kand

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ। ਇਕ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜੁਆਨੀ ਉਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਰਗਾ ਘਾਤਕ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਚੁੱਪ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਊ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਜਗੀਰੂ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ‘ਜੀਅ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ’ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। 

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਡਾਂਟ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਪਿਛੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ।

ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਈ.ਜੀ. ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ’ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਗਏ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ? - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ