ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ....
ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੀਕ/ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੈ........
ਦੁਗਣੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਘੱਟ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁਧ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਰਾਰ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦੌਲਤ ਅੰਬਾਨੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਵੇਂ 136 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਗੁਣੀ ਕੀਮਤ ਤੇ 36 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੜਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ 'ਘਪਲੇ' ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਅਕਸ ਵੀ, ਇਸ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੈਸਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਕਿਸੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂਦ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਓਲਾਂਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ-ਫ਼ਰਾਂਸ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਚੁਪ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।
ਉਂਜ ਮੈਕਰੋਨ ਵੀ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਵੀ ਡਿਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਗਣੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਘੱਟ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁਧ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਰਾਰ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦੌਲਤ ਅੰਬਾਨੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਮੈਕਰੋਨ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੋਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ?
ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਲਾਏ 2ਜੀ ਸਕੈਮ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ (ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਟਟੋਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਡਾ ਆਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਉਤੇ ਹੀ ਚਲਣੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ, ਸੱਭ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ?
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ