ਸੰਪਾਦਕੀ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਣਗੇ?

Farmers Protest

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹਦ ਤਕ ਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗਾ ਸੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਉਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿਤੀ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਅਤੇ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਕ ਤਾਣ ਲਈ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹੋਣ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣਗੀਆਂ? 

ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਥਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਵਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਲਾਇਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ।

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕ-ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸੇ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਲੜਨਗੇ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਉਥੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕੁਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਤਰ ਲੂੰਬੜੀ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿਚ ਧਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਆਰਥਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ‘ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ’ ਤੇ ਇਕ ਚਿੜੀ, ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਕੜ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਅਸੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।                               
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ