ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਉਸ ਜੰਗ ਦੀ 'ਰਿਹਰਸਲ' ? ਚੋਣ 2019 ?

Demolition of Babri Masjid

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਰੁਧ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੱਭ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਾ ਗਰਦਾਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਆਖ਼ਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਢਾਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ 'ਰਾਮ ਮੰਦਰ' ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨਫ਼ਰਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਸਭਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਬੁਲਾਈ ਸੀ,

ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਭਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਭ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ, ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਸੀ ਜੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਜੰਗ ਦੀ ਰਣ ਭੂਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ 'ਰੀਹਰਸਲ' ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਮਾਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਫ਼ੌਜ ਤਾਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹਨ।

ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੀ 'ਰਾਮ ਸੈਨਾ' ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ 'ਜੰਗ' ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 1991 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਯੋਧਿਆ ਵਲ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਛਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆਂ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਹੀ ਨਾ ਦਿਤੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ, ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਸੇਵਕ ਅਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸੱਭ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ. ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਰਸੇਵਕ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਹਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਪਣੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਛਾਣ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੁਖ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਲ ਮੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਰੁਧ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੱਭ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਾ ਗਰਦਾਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਆਖ਼ਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਗਰਮ ਕਰੀ ਰੱਖੇ?  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ