ਅਪ੍ਰਾਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਟਿਕਟ ਦਿਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ, ਅਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰਾਧੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ, ਅਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰਾਧੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੱਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੇਠ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੇਖਕ, ਜਾਰਜ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਅ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਜੋ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗ਼ੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਏਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਣੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਦੂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਹਮਪਿਆਲਾ' ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਤੁਲ ਰਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਅਤੁਲ ਰਾਏ ਉਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ਰਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਅਪ੍ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 43% ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2009 ਵਿਚ 15% ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਅਪ੍ਰਾਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ 2014 ਵਿਚ 34% ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 43% ਅਪਰਾਧੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ 29% ਕੇਸ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ।
ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਰਾਏ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾੜੀ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਜਦੀ। ਇਸ ਤਾੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ?
ਜਨਤਾ ਕਿਉਂ ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਜਨਤਾ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਅਪਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਜਨਤਾ ਜਦ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, 500 ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀ ਵੀ ਉਠਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ? ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਫਸਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਪ੍ਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰਾਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ