ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਬਜਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਧਰਦੀ ਆਰਥਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿਤੀ
ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵਾਧੇ ਵਲ ਇਕ ਕਦਮ ਪੁਟਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਛਡਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੁਖਦ ਅੰਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੁਖਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਜਟ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਦਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ-ਲੇਨ ਹਾਈਵੇ, 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 100 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੰਜ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਇਕ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ 500 ਏਕੜ ਦੇ ਦੋ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਫ਼ਿਸਕਲ ਡੈਬਿਟ (ਘਾਟੇ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਉਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਕੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਉਪਰ ਪੈਂਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15ਵੇਂ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ .2 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਉਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਜੰਗ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਤਾ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਉਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੰਡ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ) ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵਾਧੇ ਵਲ ਇਕ ਕਦਮ ਪੁਟਿਆ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਪਰ ਵਲ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਉਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ