ਅਪਣੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਮਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. 1 ਤੇ 2 ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਆਰਥਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਜਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਗ਼ੈਰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ 'ਮੈਨੂੰ' ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਸ ਗਏ ਹਨ। 100 ਲੋਕ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 'ਕਾਲਾ ਧਨ' ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਵਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਨਕਲੀ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਘਟੀ ਹੈ? ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਕਲੀਫ਼ ਸਹੇੜਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿੰਨੇ ਨਾਨ-ਪਰਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ (ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਧਨ ਸ੍ਰੋਤ) ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਕ ਸੰਭਾਲ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. (ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. (ਕਾਂਗਰਸ), ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵੱਧ ਸੀ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ. ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਜੋ ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ. (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਾ) ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. (ਕਾਂਗਰਸ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ 3-4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ 50% ਭਾਰਤੀ ਦੌਲਤ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਅੱਜ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ 73% ਦੌਲਤ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਅਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰਫੇਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰਖਦੀ ਹੋਵੇ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ