ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰੇ
ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ-ਮਾਫ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਡੁਬ ਰਹੀਆਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਡਗਮਗਾ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਵਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲ ਖੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਨੌ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਨੌ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਜੇ ਇਕ ਗੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਦੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸ ਲੱਖ ਦੀ ਜੈਕੇਟ ਪਾ ਕੇ ਲੰਦਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਜੋ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲਏ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਛੋਟੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਆਪਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਭਰਾ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ 'ਚ 4200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੈੱਟ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ? ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ