ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਲੂਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁਧ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵਈਏ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪੁੰਗਰਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁਧ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮੌਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਇਕ ਕਠੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਹਿ ਮਾਰ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਰਹੀ। ਕੀ ਇਹ ਕਠੋਰ ਵਤੀਰਾ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਡਿਕਟੇਟਰੀ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ?
ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭੀੜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੂਦ ਮਚਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਈਆਂ।
ਪਰ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਉਪਲਭਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਅਸੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਫ਼ਰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਦਿਤੀਆਂ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਚ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਵਾਲਾ, ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਪਿਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੈ।
ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੁਵਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੋੜ ਦਿਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ