ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣ ਲਈ.......
ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਆਰਥਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿਤੇ ਹਨ। 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਰਤ ਸਹਾਇਤਾ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦਰਜਾ ਆਖਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਅਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ।
ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ 150 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਪਰ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਚਲੋ ਇਕ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ।
ਔਰਤਾਂ ਵਲ ਹਰ ਵਾਰ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰੋਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵੀ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਾਅਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2.63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਗਈ। 56 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜੋ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਹਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖਾਧੀ ਕਣਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਘਾਟੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਦੀ ਮਦਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਲਾਫ਼ੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਆਰਥਕ ਗੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤਾ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਸਬਰੀ ਤੇ ਆਸ ਦੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਆਸਮੰਜਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ