ਸੰਪਾਦਕੀ: ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਦਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ।
ਬੁਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਗੜੇ ਕਿ 10 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਤਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਂਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਡਿੰਪਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨਾਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਪੇਗਾਸਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਉਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਤਿੱਖੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਅੜਚਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਗਾਸਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਸੂਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਪੇਗਾਸਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਕਰਾਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ।
ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਵੀ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਛਾਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਦਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਸਚਮੁਚ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ