ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੁੱਝ TV ਚੈਨਲ..........

Parliament

 

20 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਿਰਫ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਬਾਹਵਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਜਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਤੜਪ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼, ਸਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ, ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਵਾਰੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਇਕ ਗਿਰਗਟ ਵਾਂਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਜਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ? ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੀ.ਵੀ. ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਗਾਰੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਂਗ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਉਥੇ ਚਰਚਾ ਹੇਠ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।

ਕੁੱਝ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਪਰ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ  ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਪਣੇ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਐਮ.ਪੀ/ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਂਦੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵੋਟਰ ਅਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪੁਛੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੰਦਰਾ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ 1000 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁਭਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ।                                    - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ