ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਦਗ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ......

Farmer

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ, ਹਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਕ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਤੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ?

ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਆਈ। ਲਗਭਗ ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨਾ ਟੁੱਟੀ। ਕੁੱਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਧ ਧੋਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁੱਪੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਦੇਸ਼ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ।

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕੜ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਗਾ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਠਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ।

ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਬੰਦੇ 'ਲੀਡਰ' ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾਏ ਸਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛਲਾਂਗਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਆ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ। ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਕਦਮ ਢਿੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਪਿਸਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।

ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਠੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਚੁਕ ਲਵੇ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।        - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ