ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਛ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ

Farmer Protest

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ, ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਣਾ ਰਾਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਫਲਣਾ-ਫੁਲਣਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿਚ ਵਸਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਬਾੜੀਏ ਤੇ ਕਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 'ਮੰਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ 'ਵੋਕਲ ਫ਼ਾਰ ਲੋਕਲ' ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਬਣਦਾ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਗਏ ਤਾਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿਤੀ?

ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੋ ਤਾਕਿ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਟਾਕਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਇਕ  ਨਵੀਂ ਤੇ ਚਤੁਰ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ, ਦਲੀਲ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ, ਵਪਾਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਅਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਊਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ?         -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ