ਕੈਪਟਨ-ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਗੁਪਤ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗਾ
ਚਹੁੰਆਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕ ਥਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਖਿੜ ਉਠਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖ਼ੇਮੇ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ-ਬੀਜੇਪੀ-ਬਾਦਲ ਗੁਪਤ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਗਠਜੋੜ ਹੁਣ ਰਲ ਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਚਹੁੰਆਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕ ਥਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਖਿੜ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ, ਕੈਪਟਨ ਪੱਖੀ, ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ-ਹਮਾਇਤੀ ਵੋਟ ਰਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਸੁਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੱਟ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਗੁਪਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ, ਦੁਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੀ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ‘ਗੁਪਤ ਗਠਜੋੜ’ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਪਣਾ ਪੱਕਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁਕੇ ਵੋਟਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਏਧਰ ਉਧਰ ਡੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਠ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਵਿਖਾਏ?
ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰੀਜਨਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਗਰੋਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਗਰੋਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗੇ ਹਨ, ਲਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ।