Editorial: ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਵਟਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ!

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ  | ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ

ਵਿਚਾਰ, ਸੰਪਾਦਕੀ

ਵੋਟਾਂ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੀ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ...

Elections

Editorial: ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਵੋਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚੇ ਨੇ 2018 ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 1760 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਫੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚੋਂ 372.9 ਕਰੋੜ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਹਨ, 214.8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, 245.3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, 371 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਆਦਿ ਤੇ 330 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੱਤ ਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਲੱਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ?

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 137 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ’ਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਿਆ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਦਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਗਨ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ-ਪ੍ਰਵਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ?

ਬਿਜਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ‘ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ!’ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਈ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।

1760 ਕਰੋੜ ਫੜੇ ਗਏ ਅਸਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਲਗਾਈ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 50-60 ਗੁਣਾਂ ਰਕਮ ਨਸ਼ੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ, ਦੁਖੀ ਤੇ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਹੌਲ ਮੰਗੋਗੇ।

ਵੋਟਾਂ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੀ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ