ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ...
ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਂਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ
30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ 42 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਠੰਢ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪਏ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈਆਂ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਂਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਲੜ ਲੈਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਮ.ਪੀ., ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਢੀਆਂ ਪਰ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਰੁਧ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਚੁੱਕੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰੀਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 22 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਪਰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਗਏ?
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਐਮ.ਪੀ. ਤੇ 2 ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ./ਐਮ.ਪੀ. ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਉਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ, ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਛਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਾਜ ਕਿਉਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ? ਹਰ ਚੋਣ ਇਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਐਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਠੰਢ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਬਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ, ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।