Editorial: ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਗੇ?
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
Editorial: ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀ.ਵੀ. ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂ ਭਾਰੂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸੌ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਰੱਖੋ ਤਾਕਿ ਜਦ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਸਿਆਸੀ ਰੇਵੜੀਆਂ’ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਰਹੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ।
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ-ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਲੋੜ ਏਨੀ ਦਿਲ-ਚੀਰਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਰੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਤਕ ਪੁਜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾੜੀ ਉਂਜ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੜਫ਼ਾ ਤੜਫ਼ਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰ, ਵਰਕਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਂਦੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤਕ 300 ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਪਹਿਚਾਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਠੰਢਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੰਚ ਤੇ ਏਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਿਸ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ?
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ