ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ¸ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ 'ਚੋਰਾਂ' ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ?

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਨੀ ਦੇਰ ਘਰ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਧੌਣ ਵਾਂਗ, ਹਰ ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਦਾਲ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਪਾਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ 'ਚੋਰ' ਕੌਣ ਹਨ? ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਪੁਛ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ।

ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਆਰ ਦੱਸ ਕੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਰਥਾਤ 'ਉਗਰਾਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ' ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਕਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਸੱਭ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

68,607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੇਠ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ?

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ 68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਪਿਛਲੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਜੀ. ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਬਾਕੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਜੋ ਕੁੱਝ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਲਈ? ਹੁਣ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਅਪਣੇ ਦਿਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਮੀਰ ਉਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ