ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਾਲ ‘ਰਾਹਤ ਦੇਣ’ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਉ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਬਜਟ ਵਿਚਲੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਸਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 6 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 993 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਸਵਾ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਬਜਟ ਵਿਚਲੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 34 ਕਰੋੜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 13.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਪਣੀ 51.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਟੀਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 17 ਕਰੋੜ ਪੋਲੀਉ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀ 135 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਏਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਕਿਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਖ਼ਾਲਸ ਸੱਚਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਅਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੀ.ਐਮ. ਕੇਅਰ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਵਿਚ ਕੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਲਾ’ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨਾ ਹੁਣ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੀ.ਐਮ. ਕੇਅਰ ਫ਼ੰਡ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ‘ਨਿਕੰਮੇ’ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਲ ਧਕੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ 93,869 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਸਵੇ ਵੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ 100 ਕਰੋੜ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤਾਂ ਘਟਾਏਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ?
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ